हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के मंत्री मंत्री के रूप में प्राप्त वेतन और भत्ते पर आयकर का भुगतान करेंगे?

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने फैसला किया है कि राज्य के मंत्रियों को मंत्री के तौर पर मिलने वाले वेतन और भत्तों पर अपनी जेब से आयकर देना होगा।

1972 में मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया था कि मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा और व्यक्तिगत मंत्रियों पर इसका कोई बोझ नहीं पड़ेगा।

राज्य सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत यह फैसला लिया।

इस प्रकार, 52 साल बाद राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।

मध्य प्रदेश का गठन 28 मई 1948 को मध्य भारत के रूप में हुआ था और 1 नवंबर 1956 को इसका वर्तमान नाम अपनाया गया।